Tweet
बाबासाहेबानी केवळ दलितच नाही तर ओबीसी लोकांसाठी संघर्ष केला त्याची १९४७ पासून आजपर्यंतची कहाणी. बाबासाहेबांच्या शिफारसी नेहेरु सरकारने गुंडाळून ठेवल्या त्या १९८९ पर्यंत जेव्हा विश्वनाथ प्रताप सिंग या राजाने पुन्हा एकदा मंडळ आयोग नेमून त्या अमलात आणल्या. महाराष्ट्रात शरद पवारांनी अमलात आणल्या.
खालील मजकूर फेसबुक वरून कॉपी पेस्ट आहे. आपल्या देशातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी वाचण्यासारखा आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१९४६ साली विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘शुद्र पूर्वी कोण होते..?’ हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथाच्या माध्यमातून मनूच्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतील चौथ्या व सर्वात खालच्या वर्णाचा अर्थात शुद्रांचा (म्हणजे ओबिसींचा) इतिहास त्यांनी प्रथमच उजेडात आणला. ‘Who were the Shudras...?’ (शुद्र पूर्वी कोण होते...?) हा ग्रंथ नुकताच डॉ. बाबासाहेबांनी लिहून पूर्ण केला होता आणि संविधानाच्या कामाला हात घातला होता. शुद्र समाजाच्या संदर्भात संशोधन करून स्वतंत्र पुस्तक लिहिले असल्याने शूद्रांचा प्रश्न बाबासाहेबांना अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्वाचा वाटत होता. प्रश्न सोडविण्यासाठी संविधानात आवश्यक त्या तरतुदी करता येऊ शकतील असा विश्वास बाबासाहेबांना होता.
संविधान लिहित असतांना, ज्यावेळी आरक्षणाचा मुद्दा आला त्यावेळी बाबासाहेबांनी 'पहिल्यांदा' ओबीसी समाजाचा विचार केला. ओबीसी समाजासाठी ३४० वे, अनुसूचित जातींसाठी ३४१ वे, अनुसूचित जमातींसाठी ३४२ वे कलम तयार केले. आणि ही सर्व कलमे "घटना समिती" मध्ये सविस्तर स्पष्टीकरण देऊन मंजूर करवून घेतली. यापैकी अनुसूचित जातीच्या ३४१ व्या व अनुसूचित जमातीच्या ३४२ व्या कलमाला फारसा विरोध झाला नाही. पण, ओबीसींसाठी तयार केलेल्या ३४० कलमाला मात्र प्रचंड विरोध झाला. ओबीसींसाठी डॉ. बाबासाहेबांनी "स्वतंत्र कलम" तयार केले आहे हे कळताच महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद असे त्यावेळचे जवळजवळ सर्वच नेते
नाराज झाले.
‘कोण हे ओबीसी...?’' असे वल्लभभाई पटेल स्वतः OBC असूनही त्यांनी तुसडेपणाने बाबासाहेबांना विचारले. घटना समिती आणि संसदेतील ऊच्चवर्णीय सदस्यांनीच या कलमाविरुद्ध आवाज उठवला. परंतु, या विरोधाला डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्या शिक्षण व अफाट माहितीच्या बळावर भिक घातली नाही. त्यांनी ओबीसी कोण आहेत...? आणि ते मागास का राहिलेत...? हे पटवून दिले आणि त्यांच्यासाठी ३४० व्या कलमाची तरतूद मंजुर केली. अर्थात, घटनेत कलम घातले असले तरी या कलमाला असलेला उच्चवर्णीयांचा विरोध मावळला नाही तो नाहीच...! घटनेतील या कलमानुसार देशात ओबीसी जाती नक्की किती व कोणत्या आहेत हे तपशीलवार शोधून काढणे आणि त्यांच्या मागासलेपणाचे कारण तपासून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिफारशी करणे यासाठी
आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली.
२६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाले. त्यानंतर लगेचच बाबासाहेबांनी "ओबीसी आयोग " स्थापन करण्याची मागणी केली. परंतु, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष केले. टाळाटाळ केली. त्याच वेळी हिंदू कोड बिला संदर्भात बाबासाहेब काम करत होते आणि ते बिल लवकरात लवकर मंजूर करावे असा आग्रह धरत होते. ओबीसी व सर्व धर्मातील स्त्रियां या दोन मोठ्या लोकसमुहाच्या प्रश्नासंबंधीच्या बाबासाहेबांच्या मागणीला काँग्रेसचे पुढारी वाटाण्याच्या अक्षता लावत होते. ओबीसी समाजाकडे पाहण्याचा सरकारचा "उपेक्षेचा दृष्टीकोन" तसेच हिंदू कोड बिल संमत न करून स्त्रियांच्या प्रश्नांबाबत दाखवलेली "अक्षम्य उदासीनता" याचा निषेध म्हणून अखेर "२७ सप्टेंबर १९५१" रोजी बाबासाहेबांनी "कायदेमंत्रीपदा"चा राजीनामा दिला. या राजीनाम्याने एकच हल्लकल्लोळ माजला. सरकार हादरले. डॉ. बाबासाहेब आता गप्प बसणार नाहीत, याची नेहरूंना चांगलीच कल्पना आली. कारण त्याच सुमारास पंजाबराव देशमुख, आर. एल. चंदापुरी यांच्यासारखे अनेक ओबीसी नेते डॉ. बाबासाहेबांच्या संपर्कात होते आणि या प्रश्नावर देशभर रान उठवण्यासंबंधी हालचाली करत होते. याचाही सुगावा नेहरूंना लागला होता.
१९५२ साल उजाडले. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरु झाल्या. डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रथमच ३४० व्या कलमानुसार ओबीसींसाठी आयोग स्थापन करण्याचे अभिवचन दिले. देशभरातला ओबीसी समाज यामुळे काँग्रेसपासून दूर जाऊ शकतो आणि डॉ. बाबासाहेबांच्या पक्षाभोवती एकवटू शकतो हे "चाणाक्ष नेहरूंच्या" लवकर लक्षात आले. त्यांनी आयोगाचे आश्वासन द्यायला सुरुवात केली आणि अखेर २९ जानेवारी १९५३ ला दत्तात्रय बाळकृष्ण उर्फ काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला. कालेलकर हे ऊच्चवर्णीय समाजाचे होते आणि गांधीवादी होते. आयोगाचे काम करतांना त्यांना फीरावे लागत असे. ३० मार्च १९५५ रोजी कालेलकरांनी आपला अहवाल राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद याना सादर केला. अहवालाचा सारांश पाहिल्यावर राष्ट्रपति राजेंद्रप्रसाद भडकले. "स्वातंत्र्य मिळवलेय, ते ह्या लोकांना मिठाई खिलवण्यासाठी काय ?" असा "कुत्सित शेरा राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी मारला आणि पंडित नेहरूंना तात्काळ फोन करून आपली नाराजी प्रकट केली. नेहरूंनी अहवाल ताबडतोब मागवून शिफारशी वाचल्या....! त्यांनाही त्या आवडल्या नाहीत. लगेच नेहरूंनी कालेलकारांना बोलावून फैलावर घेतले. "तुम्ही अहवाल लिहिला हे ठीक आहे, पण आता तो स्वीकारता येणार नाही, अशी तरतूद करा" असे बजावले. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ३१ मार्चला कालेलकरांनी ३१ पानी पत्र लिहून, "आपण आयोगाचे अध्यक्ष असलो तरी, या आयोगाने केलेल्या शिफारशींशी मी सहमत नाही", असे स्पष्ट शब्दात कळवले. त्यामुळे आयोगाची अंमलबजावणी तर सोडाच, आयोगाचा अहवाल संसदेत मांडला जाणार नाही याची तजवीज झाली. "आयोगाचे अध्यक्षच या अहवालाशी सहमत नसल्यामुळे हा अहवाल संसदीय पटलावर ठेवण्याची व त्यावर चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही" असे संसदेत जाहीर करण्यात आले.
पुढे बरीच वर्षे हा अहवाल विस्मरणात गेला होता.
कालांतराने इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. १९७५ साली त्यांनी आणीबाणी लागू केली. त्याविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी जनता पक्ष स्थापन केला. जनता पक्षाने १९७७ ची निवडणूक लढवली, या निवडणुकांना सामोरे जातांना जनता पक्षाने ‘कालेलकर अहवालाची अमलबजावणी करू’ असे जनतेला आश्वासन दिले. निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. जनता पक्षाचे राज्य आले, मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. काही दिवसांनी ओबीसींचे शिष्टमंडळ त्यांना भेटायला गेले, तर ते म्हणाले, "यह कालेलकर कमिशन पुराना हो गया है, अब हम ऐसा करेंगे, एक नया कमिशन बिठायेंगे... !" अशा तऱ्हेने निवडणुकात दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करून ओबीसींना धोका देण्यात आला.
१ जानेवारी १९७९ रोजी बिंदेश्वर प्रसाद मंडल (B.P.MANDAL) या ओबीसी खासदाराच्या नेतृत्वाखाली नव्या आयोगाची स्थापना झाली. ३१ डिसेम्बर १९८० रोजी मंडल आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला. "देशातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या ३,७४४ ओबीसी जाती शोधून काढण्यात आल्या." महाराष्ट्रात ३६० जाती ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. या जातींच्या उन्नतीसाठी मंडल आयोगाने अत्यंत महत्वपूर्ण अशा शिफारशी केल्या. ओबीसींच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या.
परंतु १९८० ते १९९० या काळात केंद्र शासनाने या शिफारशी लागू करण्याबाबत जराही हालचाल केली नाही किंवा सहानुभूती दाखवली नाही. अक्षरश: दहा वर्षे मंडल आयोगाचा अहवाल धूळ खात पडून राहिला.
याच दरम्यान देशभरातून "मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करा" अशी मागणी होत होती. कांशीराम यांच्या संघटनेने दिल्लीत व देशात विविध ठिकाणी उपोषणे, आंदोलने केली. महाराष्ट्रात दलित पँथर तसेच रिपब्लिकन पक्षाने मोर्चे काढले, धरणे धरली, Adv. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, लक्ष्मण माने, Adv. एकनाथ साळवे, हनुमंत उपरे, श्रावण देवरे, हरी नरके असे असंख्य कार्यकर्ते या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरले. एड. जनार्धन पाटील यांचा मंडल आयोगाविषयीच्या प्रबोधनकार्यात पुढाकार होता. फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांच्या प्रेरणेने काम करणाऱ्या संघटनांचा मंडल आयोग जागृतीत सिंहाचा वाटा होता. अक्षरश: शेकडो दलित लोक तुरुंगात गेले.
विशेष गंमत म्हणजे काही अपवाद वगळता ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाचा अहवाल ओबीसींसाठी आहे याचा थांगपत्ताच नव्हता. ज्याअर्थी आंबेडकरी विचारांचे नेते मंडल आयोगाच्या आंदोलनात हिरीरीने सहभागी झाले आहेत त्याअर्थी "मंडल आयोग दलितांसाठीच आहे" असा बहुसंख्य ओबीसींचा गैरसमज झाला होता.
अखेर ७ आगस्ट १९९० रोजी तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली. घोषणा झाल्याबरोबर हिंदुत्वाचा पुकारा करणाऱ्या विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंगदल अनेक पक्ष संघटनांनी देशभर हैदोस घालून मंडल आयोगाला प्रचंड विरोध केला. मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, रेल रोको या गोष्टी तर त्यांनी केल्याच, परंतु मोठ्या प्रमाणावर हिंसक आंदोलने केली. काही विद्यार्थ्यांनी तर अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतले. देशात सगळीकडे वातावरण तंग बनले. एव्हढे करूनही व्ही. पी. सिंग यांनी निर्णय बदलला नाही. आपले सरकार भाजपने बाहेरून दिलेल्या टेकूवर उभे आहे हे ठाऊक असतांनाही व्ही. पी. सिंग ठाम राहिले. शेवटी अडवाणींची रथयात्रा लालूप्रसाद यादव यांनी अडविल्याच्या कारणावरून भाजपने पाठींबा काढून घेतला आणि सरकार पाडले. ओबीसींची बाजू घेणाऱ्या, ओबीसींना थोडाफार का होईना पण न्याय देवू करणाऱ्या व्ही पी सिंह सरकारला हिंदुत्ववाद्यांनी (मनुवाद्यांनी) असा जबर धक्का दिला. ओबीसी हे कुणी मुसलमान किंवा ख्रिश्चन नव्हते. ते तर हिंदूच होते. तरीही हिंदुत्ववादी/मनुवादी शक्तींना ओबीसींबद्धल बिलकुल प्रेम नव्हते. कारण, ओबीसी हे आपल्या धर्मव्यवस्थेतील शुद्र लोक आहेत, त्यांना उच्च शिक्षणाची, चांगल्या नोकर्‍या, चांगल्या राहणीमानाची आवश्यकता नाही ही हिंदूधर्माची धारणा त्यांच्या मनात पक्की रुजलेली होती.
शूद्रांना (ओबीसींना) हलके लेखण्याची उच्चवर्णीयांची मानसिकता मंडल आयोगाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. मंडल आयोगाच्या माध्यमातून हळूहळू का होईना देशभरातला ओबीसी जागृत होत आहे याचे अचूक भान संघपरिवाराला आले.
ही "जागृती" अशीच वाढत राहिली तर बहुसंख्य असलेला (52% लोकसंख्या) हा समाज सत्ता, शिक्षण, संपत्ती, नोकरी, प्रतिष्ठा यातला आपला न्याय्य वाटा मागण्यासाठी संघर्ष करायला सिद्ध झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि मग समाज व्यवस्थेमधले उच्चवर्णीयांचे उच्च स्थान अबाधित राखणे अवघड होईल. हे त्यांनी ओळखले." हे होऊ द्यायचे नसल्यास एकच उपाय – Diversion of Attention ! म्हणजे- दिशाभूल करणे, लक्ष दुसरीकडे वळवणे..!
मंडल आयोगाच्या चळवळीला छेद द्यायचा असेल तर एखादा पर्यायी मुद्दा विशेषत: भावनिक / धार्मिक मुद्दा पुढे आणून त्यात ओबीसींना गुंतवले पाहिजे असा विचार संघपरिवारात होऊन "राममंदिरा"चे आंदोलन सुरु झाले.
"आपण सारे हिंदू असून मुसलमान आपले दुश्मन आहेत. आपल्या देवाच्या रामाच्या जन्मभूमीच्या जागी आपल्या शत्रूची बाबरी मशीद आहे. ती जागा ताब्यात घेवून तिथे रामाचे मंदिर बांधणे आपले धर्मकर्तव्य आहे" असा प्रचार त्यांनी सुरु केला.
अयोध्येत राम मंदिर झाले पाहिजे ही मागणी घेवून संघपरिवार पार खेड्यांपाड्यांपर्यंत गेला. धार्मिक + भावनिक वातावरण तयार करण्यात आले. 'राममंदिरा' साठी गावागावातून हळद-कुंकू लावून विटा गोळा करण्यात आल्या. देशाचे वातावरण मंदिरमय करण्यासाठी अडवाणींनी मुस्लिमांविरुद्ध धार्मिक भावना भडकवणारी रथयात्रा काढली. संपूर्ण भारतभर धर्मधुंद नशा पसरवण्यात आली. '‘गर्व से कहो , हम हिंदू है’' असा आक्रमक प्रचार करण्यात आला. या धर्मिक + भावनिक प्रचाराला इथला ओबीसी हां हां म्हणता बळी पडला. त्या नादात ओबीसी त्याचा मंडल आयोग पार विसरून गेला. मंडल मंडल म्हणण्याऐवजी ओबीसी कमंडल ss कमंडल ss म्हणू लागला. आणि ओबीसींनांच मंडल आयोगाचा विरोध करायला लावला हा इतिहास आहे. _हिंदुत्ववाद्यांनी आपला डाव साधला._
"अरे, ओबीसी आपलाच हिंदू बांधव आहे, ओबीसी मागास राहिलेला आहे, ओबीसीला आरक्षण दिले पाहिजे, ओबीसीलाही शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या सशक्त केले पाहिजे" असे या उच्चवर्णीयांना चुकुनही वाटत नाही. उलट, ओबीसींनी मंडल कमिशन विसरावे यासाठी त्यांना धर्माच्या नशेचे इंजेक्शन देण्यात आले आणि "तुम्ही कडवट हिंदू आहात" या भाषेत त्यांना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवून मुस्लिमांविरुद्ध चिथावण्यात आले. म्हणजेच ज्यावेळी °ओबीसींच्या विकासाचा प्रश्न° येतो त्यावेळी ओबीसी हे हिंदू असूनही शत्रू ठरतात, आणि, इतर धर्मियांशी लढण्यासाठी मात्र त्यांना ‘कट्टर हिंदू’ म्हणून पुढे केले जाते...!" ओबीसीही मग धर्माची राख डोक्यात घालून घेतात, आणि फुकट मरतात. धर्माची धुंदी इतकी असते की आपले मित्र कोण..? शत्रू कोण..? आपले हित कशात आहे..? हे ओबीसींच्या लक्षातच येत नाही.
मंडल आयोगातील शिफारशी काय आहेत-
ओबीसींना आरक्षण देण्यासंदर्भात मंडल आयोगाने अनेक महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशी खालीलप्रमाणे –
१). शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, अनुदानित खाजगी संस्था शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम व उद्योग या सर्व ठिकाणी ओबीसीसाठी जनसंख्येचा प्रमाणात राखीव जागा ठेवाव्यात.
२). खुल्या स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या ओबीसी उमेदवारांचा समावेश खुल्या गटात करण्यात यावा.
३). पदोन्नतीतही (Pramotion) याच प्रकारचे आरक्षण द्यायला हवे.
४). नोकरीसाठी वयोमर्यादेची अट शिथिल करावी.
५). ज्या भागात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या जास्त आहे, तिथे प्रौढशिक्षण वर्ग सुरु करावेत. (पालकांचे किमान शिक्षण असल्याशिवाय मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असे शैक्षणिक वातावरण निर्माण होत नाही..)
६). ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा व वसतीगृहे काढावीत. '
७). ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी इतरांच्या बरोबरीने येण्यास शाळा महाविद्यालयात विशेष मार्गदर्शन (कोचींग क्लास) सुरु करावे.
८). ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी व्यवसायिक शिक्षण व तंत्र शिक्षणाची सोय.
९). ओबीसींना उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची उभारणी करण्यात यावी.
१०). कमाल जमीन धारणा कायद्याने अतिरिक्त जमीन ओबीसींना वाटून द्यावी.
११). शिफारशींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी सध्याच्या कायद्यात व नियमात आवश्यक ते बदल करावेत.
.
.
.
या व अशा अनेक शिफारशी मंडल आयोगाने केल्या होत्या. त्यापैकी, फारच थोड्या शिफारशींची अंमलबजावणी होणार हे स्पष्ट होते. कारण, सर्वच शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात सत्ताधारी वर्गाला, मग तो कोणत्याही प्रस्थापित पक्षाचा असो, अजिबात उत्साह नव्हता. "सर्व शिफारशी अंमलात आणल्या तर क्रांती होऊन आपल्याच हितसंबंधावर उद्या गदा येईल अशी भीती" हे यामागील कारण असावे. (याबाबत सत्ताधारी कायम Alert असतो.) मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय झाल्याबरोबर अहवालातील शिफारशींना आव्हान देत इंदर सहानी आणि अन्य तीस जण कोर्टात गेले. कोर्टात जाणारे हे सर्वजण उच्चवर्णीयच होते !_ हे कृपया नेहमीसाठी लक्षात ठेवावे. इंदर सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार हा खटला त्यावेळी मंडल आयोगाचा खटला म्हणून विशेष गाजला. या केसचा निकाल १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी लागला. या निकालाने मंडल आयोगाचा अक्षरश: ‘निकालच’ लावला. अहवालाच्या अंमलबजावणीवर इतके निर्बंध लावले की मंडल आयोग ‘असून नसल्यासारखाच’ अशी त्याची गत झाली.
.
.
या निकालाने,
१). ओबीसी म्हणून आरक्षण घेवू पाहणाऱ्यांना ‘क्रिमीलेअर’चा निकष लावला.
२). "एकूण आरक्षणा"ने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये ही अट घातली.
३). ओबीसींना पदोन्नती आरक्षण नाकारले.
४). देशात ३,७४४ ओबीसी जाती असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यातल्या १,९८० जातींनाच आरक्षण मिळेल अशी अप्रत्यक्ष व्यवस्था केली गेली .
कोर्टाच्या निकालपत्रातील वरील चारही आदेशांचा ओबीसींच्या आरक्षणावर दूरगामी आणि विपरीत परिणाम झाला. कोर्टाच्या निकालाद्वारे मंडल आयोग "लुळा~पांगळा" करण्यात आला. न्यायपालिके मध्येही सर्व उच्चवर्णिय असल्यामुळे त्यांना मंडल आयोग निष्क्रिय करणे सोपे गेले...! मंडल आयोगाच्या माध्यमातून जागृत होत असलेला ओबीसी वर्ग त्यामुळे संभ्रमित झाला. चिडला. असे होणार हे गृहीत धरून चिडलेल्या ओबीसींचा राग दुसरीकडे वळवण्यासाठी, रागाचा निचरा करण्यासाठी त्याच्यासमोर खोटा शत्रू मुसलमान ऑलरेडी उभा करण्यात आला होताच. आणि "राममंदिरा"चा प्रश्नही तयार करून ठेवला होता, तोही जास्तच पेटवण्यात आला. या वातावरणाचे पर्यवसान ६ डिसेम्बर १९९२ या दिवशी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात झाले. न्यायालयाने दिलेल्या मंडलासंबधीच्या निकालानंतर अवघ्या वीस (20) दिवसांनी ही घटना घडली, घडवून आणण्यात आली मशीद पडल्यानंतर देशभर दंगली उसळल्या. त्यानंतर आजपर्यंत भारतात दंगली, बॉम्बस्फोट, अशा प्रकारच्या ज्या ज्या घटना घडल्या, त्यातल्या जवळजवळ सर्व घटना बाबरी मशिदीच्या पतनाच्याच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया आहेत, असे समाजशास्त्रज्ञांचे व या विषयातील तज्ञांचे मत आहे.
ज्यांनी "व्हू वेअर दि शुद्राज" हा ऐतिहासिक ग्रंथ लिहून ओबीसींचे आत्मभान जागविले, ओबीसींमध्ये चेतना निर्माण केली, सर्वांचा विरोध होत असतांना संविधानात ३४० वे कलम घातले, त्याद्वारे मंडल आयोगाला जन्म दिला आणि ओबीसींना त्यांचे न्याय, हक्क व अधिकार मिळण्याचा मार्ग खुला केला, त्या परमपूज्य डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी बाबरी मशिद पाडण्यात आली...!"
अशाप्रकारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाच्या, ओबीसींच्या कल्याण व हितासाठी झटणाऱ्या खऱ्या देशभक्ताच्या निर्वाणदिनी बाबरी मशिदिच्या विध्वंशाच्या निमित्ताने ओबीसींना खुशी साजरी करायला लावले....!
मनुवाद्यांचे केवढे मोठे हे षडयंत्र....! व आमच्या ओबीसी बांधवांचे केवढे मोठे दुर्दैव....!
भारतातील बहुसंख्य असलेल्या (संपूर्ण लोकसंख्येच्या 52% टक्के) OBC समाज जो कोणत्याही क्षेत्रात KeyPost वर म्हणजे अधिकाराच्या/मोक्याच्या जागांवर हमखास राहू शकतो...
राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व अश्या सर्वच क्षेत्रातल्या मुख्य जागांवर येवून संपूर्ण देशाचा जो "राजा" होवू शकतो, त्याला आता " गर्वसे कहो....." मध्ये अडकवून पार भिकारी व हतबल करून सोडला आहे या मनुवाद्यांनी....!
खालील मजकूर फेसबुक वरून कॉपी पेस्ट आहे. आपल्या देशातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी वाचण्यासारखा आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१९४६ साली विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘शुद्र पूर्वी कोण होते..?’ हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथाच्या माध्यमातून मनूच्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतील चौथ्या व सर्वात खालच्या वर्णाचा अर्थात शुद्रांचा (म्हणजे ओबिसींचा) इतिहास त्यांनी प्रथमच उजेडात आणला. ‘Who were the Shudras...?’ (शुद्र पूर्वी कोण होते...?) हा ग्रंथ नुकताच डॉ. बाबासाहेबांनी लिहून पूर्ण केला होता आणि संविधानाच्या कामाला हात घातला होता. शुद्र समाजाच्या संदर्भात संशोधन करून स्वतंत्र पुस्तक लिहिले असल्याने शूद्रांचा प्रश्न बाबासाहेबांना अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्वाचा वाटत होता. प्रश्न सोडविण्यासाठी संविधानात आवश्यक त्या तरतुदी करता येऊ शकतील असा विश्वास बाबासाहेबांना होता.
संविधान लिहित असतांना, ज्यावेळी आरक्षणाचा मुद्दा आला त्यावेळी बाबासाहेबांनी 'पहिल्यांदा' ओबीसी समाजाचा विचार केला. ओबीसी समाजासाठी ३४० वे, अनुसूचित जातींसाठी ३४१ वे, अनुसूचित जमातींसाठी ३४२ वे कलम तयार केले. आणि ही सर्व कलमे "घटना समिती" मध्ये सविस्तर स्पष्टीकरण देऊन मंजूर करवून घेतली. यापैकी अनुसूचित जातीच्या ३४१ व्या व अनुसूचित जमातीच्या ३४२ व्या कलमाला फारसा विरोध झाला नाही. पण, ओबीसींसाठी तयार केलेल्या ३४० कलमाला मात्र प्रचंड विरोध झाला. ओबीसींसाठी डॉ. बाबासाहेबांनी "स्वतंत्र कलम" तयार केले आहे हे कळताच महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद असे त्यावेळचे जवळजवळ सर्वच नेते
नाराज झाले.
‘कोण हे ओबीसी...?’' असे वल्लभभाई पटेल स्वतः OBC असूनही त्यांनी तुसडेपणाने बाबासाहेबांना विचारले. घटना समिती आणि संसदेतील ऊच्चवर्णीय सदस्यांनीच या कलमाविरुद्ध आवाज उठवला. परंतु, या विरोधाला डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्या शिक्षण व अफाट माहितीच्या बळावर भिक घातली नाही. त्यांनी ओबीसी कोण आहेत...? आणि ते मागास का राहिलेत...? हे पटवून दिले आणि त्यांच्यासाठी ३४० व्या कलमाची तरतूद मंजुर केली. अर्थात, घटनेत कलम घातले असले तरी या कलमाला असलेला उच्चवर्णीयांचा विरोध मावळला नाही तो नाहीच...! घटनेतील या कलमानुसार देशात ओबीसी जाती नक्की किती व कोणत्या आहेत हे तपशीलवार शोधून काढणे आणि त्यांच्या मागासलेपणाचे कारण तपासून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिफारशी करणे यासाठी
आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली.
२६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाले. त्यानंतर लगेचच बाबासाहेबांनी "ओबीसी आयोग " स्थापन करण्याची मागणी केली. परंतु, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष केले. टाळाटाळ केली. त्याच वेळी हिंदू कोड बिला संदर्भात बाबासाहेब काम करत होते आणि ते बिल लवकरात लवकर मंजूर करावे असा आग्रह धरत होते. ओबीसी व सर्व धर्मातील स्त्रियां या दोन मोठ्या लोकसमुहाच्या प्रश्नासंबंधीच्या बाबासाहेबांच्या मागणीला काँग्रेसचे पुढारी वाटाण्याच्या अक्षता लावत होते. ओबीसी समाजाकडे पाहण्याचा सरकारचा "उपेक्षेचा दृष्टीकोन" तसेच हिंदू कोड बिल संमत न करून स्त्रियांच्या प्रश्नांबाबत दाखवलेली "अक्षम्य उदासीनता" याचा निषेध म्हणून अखेर "२७ सप्टेंबर १९५१" रोजी बाबासाहेबांनी "कायदेमंत्रीपदा"चा राजीनामा दिला. या राजीनाम्याने एकच हल्लकल्लोळ माजला. सरकार हादरले. डॉ. बाबासाहेब आता गप्प बसणार नाहीत, याची नेहरूंना चांगलीच कल्पना आली. कारण त्याच सुमारास पंजाबराव देशमुख, आर. एल. चंदापुरी यांच्यासारखे अनेक ओबीसी नेते डॉ. बाबासाहेबांच्या संपर्कात होते आणि या प्रश्नावर देशभर रान उठवण्यासंबंधी हालचाली करत होते. याचाही सुगावा नेहरूंना लागला होता.
१९५२ साल उजाडले. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरु झाल्या. डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रथमच ३४० व्या कलमानुसार ओबीसींसाठी आयोग स्थापन करण्याचे अभिवचन दिले. देशभरातला ओबीसी समाज यामुळे काँग्रेसपासून दूर जाऊ शकतो आणि डॉ. बाबासाहेबांच्या पक्षाभोवती एकवटू शकतो हे "चाणाक्ष नेहरूंच्या" लवकर लक्षात आले. त्यांनी आयोगाचे आश्वासन द्यायला सुरुवात केली आणि अखेर २९ जानेवारी १९५३ ला दत्तात्रय बाळकृष्ण उर्फ काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला. कालेलकर हे ऊच्चवर्णीय समाजाचे होते आणि गांधीवादी होते. आयोगाचे काम करतांना त्यांना फीरावे लागत असे. ३० मार्च १९५५ रोजी कालेलकरांनी आपला अहवाल राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद याना सादर केला. अहवालाचा सारांश पाहिल्यावर राष्ट्रपति राजेंद्रप्रसाद भडकले. "स्वातंत्र्य मिळवलेय, ते ह्या लोकांना मिठाई खिलवण्यासाठी काय ?" असा "कुत्सित शेरा राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी मारला आणि पंडित नेहरूंना तात्काळ फोन करून आपली नाराजी प्रकट केली. नेहरूंनी अहवाल ताबडतोब मागवून शिफारशी वाचल्या....! त्यांनाही त्या आवडल्या नाहीत. लगेच नेहरूंनी कालेलकारांना बोलावून फैलावर घेतले. "तुम्ही अहवाल लिहिला हे ठीक आहे, पण आता तो स्वीकारता येणार नाही, अशी तरतूद करा" असे बजावले. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ३१ मार्चला कालेलकरांनी ३१ पानी पत्र लिहून, "आपण आयोगाचे अध्यक्ष असलो तरी, या आयोगाने केलेल्या शिफारशींशी मी सहमत नाही", असे स्पष्ट शब्दात कळवले. त्यामुळे आयोगाची अंमलबजावणी तर सोडाच, आयोगाचा अहवाल संसदेत मांडला जाणार नाही याची तजवीज झाली. "आयोगाचे अध्यक्षच या अहवालाशी सहमत नसल्यामुळे हा अहवाल संसदीय पटलावर ठेवण्याची व त्यावर चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही" असे संसदेत जाहीर करण्यात आले.
पुढे बरीच वर्षे हा अहवाल विस्मरणात गेला होता.
कालांतराने इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. १९७५ साली त्यांनी आणीबाणी लागू केली. त्याविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी जनता पक्ष स्थापन केला. जनता पक्षाने १९७७ ची निवडणूक लढवली, या निवडणुकांना सामोरे जातांना जनता पक्षाने ‘कालेलकर अहवालाची अमलबजावणी करू’ असे जनतेला आश्वासन दिले. निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. जनता पक्षाचे राज्य आले, मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. काही दिवसांनी ओबीसींचे शिष्टमंडळ त्यांना भेटायला गेले, तर ते म्हणाले, "यह कालेलकर कमिशन पुराना हो गया है, अब हम ऐसा करेंगे, एक नया कमिशन बिठायेंगे... !" अशा तऱ्हेने निवडणुकात दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करून ओबीसींना धोका देण्यात आला.
१ जानेवारी १९७९ रोजी बिंदेश्वर प्रसाद मंडल (B.P.MANDAL) या ओबीसी खासदाराच्या नेतृत्वाखाली नव्या आयोगाची स्थापना झाली. ३१ डिसेम्बर १९८० रोजी मंडल आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला. "देशातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या ३,७४४ ओबीसी जाती शोधून काढण्यात आल्या." महाराष्ट्रात ३६० जाती ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. या जातींच्या उन्नतीसाठी मंडल आयोगाने अत्यंत महत्वपूर्ण अशा शिफारशी केल्या. ओबीसींच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या.
परंतु १९८० ते १९९० या काळात केंद्र शासनाने या शिफारशी लागू करण्याबाबत जराही हालचाल केली नाही किंवा सहानुभूती दाखवली नाही. अक्षरश: दहा वर्षे मंडल आयोगाचा अहवाल धूळ खात पडून राहिला.
याच दरम्यान देशभरातून "मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करा" अशी मागणी होत होती. कांशीराम यांच्या संघटनेने दिल्लीत व देशात विविध ठिकाणी उपोषणे, आंदोलने केली. महाराष्ट्रात दलित पँथर तसेच रिपब्लिकन पक्षाने मोर्चे काढले, धरणे धरली, Adv. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, लक्ष्मण माने, Adv. एकनाथ साळवे, हनुमंत उपरे, श्रावण देवरे, हरी नरके असे असंख्य कार्यकर्ते या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरले. एड. जनार्धन पाटील यांचा मंडल आयोगाविषयीच्या प्रबोधनकार्यात पुढाकार होता. फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांच्या प्रेरणेने काम करणाऱ्या संघटनांचा मंडल आयोग जागृतीत सिंहाचा वाटा होता. अक्षरश: शेकडो दलित लोक तुरुंगात गेले.
विशेष गंमत म्हणजे काही अपवाद वगळता ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाचा अहवाल ओबीसींसाठी आहे याचा थांगपत्ताच नव्हता. ज्याअर्थी आंबेडकरी विचारांचे नेते मंडल आयोगाच्या आंदोलनात हिरीरीने सहभागी झाले आहेत त्याअर्थी "मंडल आयोग दलितांसाठीच आहे" असा बहुसंख्य ओबीसींचा गैरसमज झाला होता.
अखेर ७ आगस्ट १९९० रोजी तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली. घोषणा झाल्याबरोबर हिंदुत्वाचा पुकारा करणाऱ्या विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंगदल अनेक पक्ष संघटनांनी देशभर हैदोस घालून मंडल आयोगाला प्रचंड विरोध केला. मोर्चे, धरणे, रास्ता रोको, रेल रोको या गोष्टी तर त्यांनी केल्याच, परंतु मोठ्या प्रमाणावर हिंसक आंदोलने केली. काही विद्यार्थ्यांनी तर अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतले. देशात सगळीकडे वातावरण तंग बनले. एव्हढे करूनही व्ही. पी. सिंग यांनी निर्णय बदलला नाही. आपले सरकार भाजपने बाहेरून दिलेल्या टेकूवर उभे आहे हे ठाऊक असतांनाही व्ही. पी. सिंग ठाम राहिले. शेवटी अडवाणींची रथयात्रा लालूप्रसाद यादव यांनी अडविल्याच्या कारणावरून भाजपने पाठींबा काढून घेतला आणि सरकार पाडले. ओबीसींची बाजू घेणाऱ्या, ओबीसींना थोडाफार का होईना पण न्याय देवू करणाऱ्या व्ही पी सिंह सरकारला हिंदुत्ववाद्यांनी (मनुवाद्यांनी) असा जबर धक्का दिला. ओबीसी हे कुणी मुसलमान किंवा ख्रिश्चन नव्हते. ते तर हिंदूच होते. तरीही हिंदुत्ववादी/मनुवादी शक्तींना ओबीसींबद्धल बिलकुल प्रेम नव्हते. कारण, ओबीसी हे आपल्या धर्मव्यवस्थेतील शुद्र लोक आहेत, त्यांना उच्च शिक्षणाची, चांगल्या नोकर्‍या, चांगल्या राहणीमानाची आवश्यकता नाही ही हिंदूधर्माची धारणा त्यांच्या मनात पक्की रुजलेली होती.
शूद्रांना (ओबीसींना) हलके लेखण्याची उच्चवर्णीयांची मानसिकता मंडल आयोगाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. मंडल आयोगाच्या माध्यमातून हळूहळू का होईना देशभरातला ओबीसी जागृत होत आहे याचे अचूक भान संघपरिवाराला आले.
ही "जागृती" अशीच वाढत राहिली तर बहुसंख्य असलेला (52% लोकसंख्या) हा समाज सत्ता, शिक्षण, संपत्ती, नोकरी, प्रतिष्ठा यातला आपला न्याय्य वाटा मागण्यासाठी संघर्ष करायला सिद्ध झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि मग समाज व्यवस्थेमधले उच्चवर्णीयांचे उच्च स्थान अबाधित राखणे अवघड होईल. हे त्यांनी ओळखले." हे होऊ द्यायचे नसल्यास एकच उपाय – Diversion of Attention ! म्हणजे- दिशाभूल करणे, लक्ष दुसरीकडे वळवणे..!
मंडल आयोगाच्या चळवळीला छेद द्यायचा असेल तर एखादा पर्यायी मुद्दा विशेषत: भावनिक / धार्मिक मुद्दा पुढे आणून त्यात ओबीसींना गुंतवले पाहिजे असा विचार संघपरिवारात होऊन "राममंदिरा"चे आंदोलन सुरु झाले.
"आपण सारे हिंदू असून मुसलमान आपले दुश्मन आहेत. आपल्या देवाच्या रामाच्या जन्मभूमीच्या जागी आपल्या शत्रूची बाबरी मशीद आहे. ती जागा ताब्यात घेवून तिथे रामाचे मंदिर बांधणे आपले धर्मकर्तव्य आहे" असा प्रचार त्यांनी सुरु केला.
अयोध्येत राम मंदिर झाले पाहिजे ही मागणी घेवून संघपरिवार पार खेड्यांपाड्यांपर्यंत गेला. धार्मिक + भावनिक वातावरण तयार करण्यात आले. 'राममंदिरा' साठी गावागावातून हळद-कुंकू लावून विटा गोळा करण्यात आल्या. देशाचे वातावरण मंदिरमय करण्यासाठी अडवाणींनी मुस्लिमांविरुद्ध धार्मिक भावना भडकवणारी रथयात्रा काढली. संपूर्ण भारतभर धर्मधुंद नशा पसरवण्यात आली. '‘गर्व से कहो , हम हिंदू है’' असा आक्रमक प्रचार करण्यात आला. या धर्मिक + भावनिक प्रचाराला इथला ओबीसी हां हां म्हणता बळी पडला. त्या नादात ओबीसी त्याचा मंडल आयोग पार विसरून गेला. मंडल मंडल म्हणण्याऐवजी ओबीसी कमंडल ss कमंडल ss म्हणू लागला. आणि ओबीसींनांच मंडल आयोगाचा विरोध करायला लावला हा इतिहास आहे. _हिंदुत्ववाद्यांनी आपला डाव साधला._
"अरे, ओबीसी आपलाच हिंदू बांधव आहे, ओबीसी मागास राहिलेला आहे, ओबीसीला आरक्षण दिले पाहिजे, ओबीसीलाही शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या सशक्त केले पाहिजे" असे या उच्चवर्णीयांना चुकुनही वाटत नाही. उलट, ओबीसींनी मंडल कमिशन विसरावे यासाठी त्यांना धर्माच्या नशेचे इंजेक्शन देण्यात आले आणि "तुम्ही कडवट हिंदू आहात" या भाषेत त्यांना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवून मुस्लिमांविरुद्ध चिथावण्यात आले. म्हणजेच ज्यावेळी °ओबीसींच्या विकासाचा प्रश्न° येतो त्यावेळी ओबीसी हे हिंदू असूनही शत्रू ठरतात, आणि, इतर धर्मियांशी लढण्यासाठी मात्र त्यांना ‘कट्टर हिंदू’ म्हणून पुढे केले जाते...!" ओबीसीही मग धर्माची राख डोक्यात घालून घेतात, आणि फुकट मरतात. धर्माची धुंदी इतकी असते की आपले मित्र कोण..? शत्रू कोण..? आपले हित कशात आहे..? हे ओबीसींच्या लक्षातच येत नाही.
मंडल आयोगातील शिफारशी काय आहेत-
ओबीसींना आरक्षण देण्यासंदर्भात मंडल आयोगाने अनेक महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशी खालीलप्रमाणे –
१). शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, अनुदानित खाजगी संस्था शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम व उद्योग या सर्व ठिकाणी ओबीसीसाठी जनसंख्येचा प्रमाणात राखीव जागा ठेवाव्यात.
२). खुल्या स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या ओबीसी उमेदवारांचा समावेश खुल्या गटात करण्यात यावा.
३). पदोन्नतीतही (Pramotion) याच प्रकारचे आरक्षण द्यायला हवे.
४). नोकरीसाठी वयोमर्यादेची अट शिथिल करावी.
५). ज्या भागात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या जास्त आहे, तिथे प्रौढशिक्षण वर्ग सुरु करावेत. (पालकांचे किमान शिक्षण असल्याशिवाय मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असे शैक्षणिक वातावरण निर्माण होत नाही..)
६). ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा व वसतीगृहे काढावीत. '
७). ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी इतरांच्या बरोबरीने येण्यास शाळा महाविद्यालयात विशेष मार्गदर्शन (कोचींग क्लास) सुरु करावे.
८). ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी व्यवसायिक शिक्षण व तंत्र शिक्षणाची सोय.
९). ओबीसींना उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची उभारणी करण्यात यावी.
१०). कमाल जमीन धारणा कायद्याने अतिरिक्त जमीन ओबीसींना वाटून द्यावी.
११). शिफारशींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी सध्याच्या कायद्यात व नियमात आवश्यक ते बदल करावेत.
.
.
.
या व अशा अनेक शिफारशी मंडल आयोगाने केल्या होत्या. त्यापैकी, फारच थोड्या शिफारशींची अंमलबजावणी होणार हे स्पष्ट होते. कारण, सर्वच शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात सत्ताधारी वर्गाला, मग तो कोणत्याही प्रस्थापित पक्षाचा असो, अजिबात उत्साह नव्हता. "सर्व शिफारशी अंमलात आणल्या तर क्रांती होऊन आपल्याच हितसंबंधावर उद्या गदा येईल अशी भीती" हे यामागील कारण असावे. (याबाबत सत्ताधारी कायम Alert असतो.) मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय झाल्याबरोबर अहवालातील शिफारशींना आव्हान देत इंदर सहानी आणि अन्य तीस जण कोर्टात गेले. कोर्टात जाणारे हे सर्वजण उच्चवर्णीयच होते !_ हे कृपया नेहमीसाठी लक्षात ठेवावे. इंदर सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार हा खटला त्यावेळी मंडल आयोगाचा खटला म्हणून विशेष गाजला. या केसचा निकाल १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी लागला. या निकालाने मंडल आयोगाचा अक्षरश: ‘निकालच’ लावला. अहवालाच्या अंमलबजावणीवर इतके निर्बंध लावले की मंडल आयोग ‘असून नसल्यासारखाच’ अशी त्याची गत झाली.
.
.
या निकालाने,
१). ओबीसी म्हणून आरक्षण घेवू पाहणाऱ्यांना ‘क्रिमीलेअर’चा निकष लावला.
२). "एकूण आरक्षणा"ने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये ही अट घातली.
३). ओबीसींना पदोन्नती आरक्षण नाकारले.
४). देशात ३,७४४ ओबीसी जाती असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यातल्या १,९८० जातींनाच आरक्षण मिळेल अशी अप्रत्यक्ष व्यवस्था केली गेली .
कोर्टाच्या निकालपत्रातील वरील चारही आदेशांचा ओबीसींच्या आरक्षणावर दूरगामी आणि विपरीत परिणाम झाला. कोर्टाच्या निकालाद्वारे मंडल आयोग "लुळा~पांगळा" करण्यात आला. न्यायपालिके मध्येही सर्व उच्चवर्णिय असल्यामुळे त्यांना मंडल आयोग निष्क्रिय करणे सोपे गेले...! मंडल आयोगाच्या माध्यमातून जागृत होत असलेला ओबीसी वर्ग त्यामुळे संभ्रमित झाला. चिडला. असे होणार हे गृहीत धरून चिडलेल्या ओबीसींचा राग दुसरीकडे वळवण्यासाठी, रागाचा निचरा करण्यासाठी त्याच्यासमोर खोटा शत्रू मुसलमान ऑलरेडी उभा करण्यात आला होताच. आणि "राममंदिरा"चा प्रश्नही तयार करून ठेवला होता, तोही जास्तच पेटवण्यात आला. या वातावरणाचे पर्यवसान ६ डिसेम्बर १९९२ या दिवशी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात झाले. न्यायालयाने दिलेल्या मंडलासंबधीच्या निकालानंतर अवघ्या वीस (20) दिवसांनी ही घटना घडली, घडवून आणण्यात आली मशीद पडल्यानंतर देशभर दंगली उसळल्या. त्यानंतर आजपर्यंत भारतात दंगली, बॉम्बस्फोट, अशा प्रकारच्या ज्या ज्या घटना घडल्या, त्यातल्या जवळजवळ सर्व घटना बाबरी मशिदीच्या पतनाच्याच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया आहेत, असे समाजशास्त्रज्ञांचे व या विषयातील तज्ञांचे मत आहे.
ज्यांनी "व्हू वेअर दि शुद्राज" हा ऐतिहासिक ग्रंथ लिहून ओबीसींचे आत्मभान जागविले, ओबीसींमध्ये चेतना निर्माण केली, सर्वांचा विरोध होत असतांना संविधानात ३४० वे कलम घातले, त्याद्वारे मंडल आयोगाला जन्म दिला आणि ओबीसींना त्यांचे न्याय, हक्क व अधिकार मिळण्याचा मार्ग खुला केला, त्या परमपूज्य डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी बाबरी मशिद पाडण्यात आली...!"
अशाप्रकारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाच्या, ओबीसींच्या कल्याण व हितासाठी झटणाऱ्या खऱ्या देशभक्ताच्या निर्वाणदिनी बाबरी मशिदिच्या विध्वंशाच्या निमित्ताने ओबीसींना खुशी साजरी करायला लावले....!
मनुवाद्यांचे केवढे मोठे हे षडयंत्र....! व आमच्या ओबीसी बांधवांचे केवढे मोठे दुर्दैव....!
भारतातील बहुसंख्य असलेल्या (संपूर्ण लोकसंख्येच्या 52% टक्के) OBC समाज जो कोणत्याही क्षेत्रात KeyPost वर म्हणजे अधिकाराच्या/मोक्याच्या जागांवर हमखास राहू शकतो...
राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व अश्या सर्वच क्षेत्रातल्या मुख्य जागांवर येवून संपूर्ण देशाचा जो "राजा" होवू शकतो, त्याला आता " गर्वसे कहो....." मध्ये अडकवून पार भिकारी व हतबल करून सोडला आहे या मनुवाद्यांनी....!