Tweet
समृद्ध बळीराजा ग्रुप मधील काही जणांनी RCEP करार, या विषयावर लिहायला सांगितले. त्यामुळे मी जेवढे जमेल तेवढे वाचून थोडक्यात जे कळले ते संभाव्य फायदे आणि तोटे लिहितो आहे. आपल्या कॉमेंट्स आणि सूचना खाली लिहाव्यात म्हणजे अजून चर्चा करता येईल.
RCEP हा एक प्रस्तावित व्यापारविषयक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. आसियान या संघटनेच्या १० आणि इतर ६ (भारत, चीन, जपान, द कोरिया, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया) अश्या एकूण १६ देशांमध्ये हा करार व्हावा असे या सर्व देशांचे प्रयत्न २०११ पासून चालू आहेत. या वर्षी वाटले होते कि हा करार होईल परंतु भारताने अनुकूलता न दाखवल्यामुळे करार झाला नाही. RCEP च्या आधी भारताने असे अनेक व्यापारविषयक करार केलेले आहेत. बहुतांशी ते एखाद दुसऱ्या देशाबरोबर किंवा मर्यादित उत्पादनांसंबंधी आहेत. RCEP बराच व्यापक करार असेल आणि तो इतर १५ देशांशी असेल. त्यात चीन जपान ऑस्ट्रेलिया कोरिया आणि न्यूझीलंड असे आपल्यापेक्षा जास्त उत्पादक देश असतील त्यामुळे त्याचा आपल्या देशातील व्यवसायांवर खूपच व्यापक परिणाम होईल.
RCEP बद्दल अजून काही बोलण्या आधी व्यापारी करार म्हणजे काय आणि त्याचा आपल्यावर कसा परिणाम होतो हे जाणून घेऊ.
दोन देश एकमेकांशी व्यापारी करार यासाठी करतात कि त्याद्वारे दोघांच्या उद्योगधंद्यांना सुलभरीत्या दोन्ही देशात व्यापार करता यावा आणि दोन्ही देशाच्या ग्राहकांना एकमेकांच्या वस्तू वाजवी दरात मिळाव्यात. उदाहरणार्थ सौदी अरेबिया कडे पेट्रोल आहे पण संत्री आणि ऑटो पार्टस नाहीत. भारताकडे संत्री आणि ऑटो पार्टस बनवणारे उद्योग आहेत परंतु पेट्रोल नाही. त्यामुळे जर दोन्ही देशांनी व्यापारी करार केला तर दोन्ही नागरिकांना योग्य दारात संत्री ऑटो पार्टस आणि पेट्रोल मिळू शकते. परंतु याचा दुष्परिणाम एक आहे. जेव्हा व्यापार सुरु होतो तेव्हा सौदी अरेबियामध्ये समजा एक संत्र्याचे शेत आहे आणि तो शेतकरी एक संत्रे १० रुपये दराने विकतो आहे. आणि भारताची संत्री ५ रुपयाने येऊ लागली तर त्याचा तोटा होतो आणि त्याचा धंदा बंद पडतो. परंतु तरीही हे करार यासाठी होतात कि अनेक लोकांना स्वस्त दरात माल उपलब्ध होतो आणि दोन्ही देशांची प्रगतीच होते. परंतु अर्थात ज्याचा माल महाग तो व्यापारी मात्र धोक्यात येतो. त्यामुळे अश्या व्यापाऱ्यांचे आणि नोकरदारांचे पुनर्वसन कसे होउ शकेल याची कल्पना असणे खूप आवश्यक असते
असे करार ३ पद्धतीचे असतात.
- PTA म्हणजे प्रेफरेन्शियल ट्रेंड अग्रीमेंट सहसा दोन देशात होतात. आणि ते दोन देश काही ठराविक वस्तूंविषयक एकमेकांना सवलत देतात. उदाहरणार्थ पाकिस्तानची साखर भारत विकत घेईल आणि त्यावर कर आकारणार नाही आणि त्याबदल्यात भारतातील गूळ पाकिस्तान घेईल आणि त्यावर कर आकारणार नाही असा करार हा भारत पाकिस्तान pta करार म्हणता येईल.
- FTA म्हणजे फ्री ट्रेंड अग्रीमेंट हा थोडा व्यापक करार असतो. त्यात सर्वच वस्तू या करमुक्त किंवा नाममात्र कर आकारून असतात. काहीच गोष्टी वगळल्या जातात. उदाहरणार्थ सार्क देशांमध्ये (भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाळ भूतान बांगलादेश आणि मालदीव) SAFTA नावाचा करार आहे. २०१६ पासून हे देश एकमेकांच्या बर्याचश्या वस्तुंना कर आकारत नाही आहेत.
- CEP म्हणजे कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप असते. CEP मध्ये केवळ व्यापारच नाही तर सर्वंकष आर्थिक प्रगती व्हाव्ही म्हणून अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. उदाहरणार्थ दोन देशांमध्ये गुंतवणूक, बौद्धिक स्वामित्व (म्हणजे पेटंट), पायाभूत सुविधा, आणि व्यापारविषयक कायदे आणि नियम अश्या अनेक गोष्टींमध्ये सुसूत्रता आणली जाते. अर्थातच CEP सर्वात जास्त व्यापक असल्यामुळे त्याचे फायदे आणि तोटे दोन्ही अतिशय व्यापक होऊ शकतात.
सध्याच्या RCEP मुले संपूर्ण भारतीय दुध व्यवसाय धोक्यात येईल असे म्हटले जाते आहे. ते खरे कि खोटे हे आताच सांगणे कठीण आहे कारण RCEP मध्ये नेमके काय आहे हे कोणालाच विशेष माहित नाही. एक मात्र नक्की सांगता येईल. ते असे कि एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्था ही अतिशय अनुत्पादक आहे (भारतीय उत्पादन तयार करण्यात खूप जास्त मनुष्य बळ वापरले जाते आणि त्यामुळे ते खर्चीक असते). आणि त्यामुळे भारतीय माल परदेशात विकणे सोपे नाही. अगदी आसियान देश असले तरीही. त्यामुळे भारतीय सेवा क्षेत्र सोडले तर उत्पादन क्षेत्र या करारामुळे भरडले जाणार यात काहीच संशय नाही. त्यात अर्थातच शेती देखील आली.
मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे दीर्घ काळात असे करार सर्वांच्याच फायद्याचे असतात. परंतु नजीकच्या काळात मात्र त्यांच्यामुळे आपले उत्पादन क्षेत्र भरडले जाईल आणि त्यासाठी सरकार काय उपाययोज़न करते आणि काय सवलती देते हे खूप महत्वाचे आहे. आणि म्हणून विविध उत्पादन क्षेत्रातील संघटनांना विश्वासात घेऊन हा करार करणे गरजेचे आहे. मोदी सरकार हे दुर्दैवाने अभ्यासू नाही आणि आता पर्यंतचा त्यांचा इतिहास हुकूमशाही पद्धतीचा आहे. त्यामुळे पारदर्शक पद्धतीनं काम ते स्वतःहुन करतील असे वाटत नाही. आणि म्हणूनच वेगवेगळ्या संघटनानी आपले प्रतिनिधी या प्रक्रियेमध्ये सामील केले जातील यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले पाहिजेत.
शेती क्षेत्र कदाचित सर्वात जास्त अनुत्पादक क्षेत्र आहे. त्यामागचे मुख्य कारण सरकारी बंधने आणि कायदे हे आहे. एखाद दुसरे उत्पादन सोडले तर भारतीय शेती परदेशी शेती शी किती स्पर्धा करू शकेल मला शंका आहे. भारतीय शेतीची उत्पादकता वाढण्यासाठी भारतीय शेतकयांच्या हातात पैसे येणे गरजेचे आहे जेणेकरून यंत्रे आणि तंत्रज्ञान वापरून शेती आधुनिक आणि अधिक उत्पादक बनू शकेल. परंतु ते होण्यासाठी सरकारने प्रथम भारतीय शेतीला मुक्त केले पाहिजे आणि संरक्षण दिले पाहिजे. आणि त्यानंतरच भारतीय शेती मधील एक एक क्षेत्र टप्या टप्या ने RCEP अंतर्गत आणले पाहिजे. कोणते क्षेत्र कधी आणता येईल याचा अभ्यास करणे सोपे नाही. आणि सरकारवर जर आपण विसंबून राहिलो तर नोटबंदी सारखे काही तरी मूर्ख निर्णय हे सरकार घेण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे माझ्या मते सर्व शेतकरी संघटनानी खालील गोष्टींसाठी सरकारवर दबाव टाकावा
१) शेती उत्पादन देशाबाहेर मुक्त करण्याआधी भारतीय शेती मुक्त करावी.
- ताबडतोब सर्व बाजार समित्या रद्द कराव्यात आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा.
- सरकारने आयात निर्यातीतून पूर्ण अंग काढून घ्यावे.
- कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करावा आणि शेत जमीन भाड्याने/कुळाने देण्यासंदर्भात जी काही बंधने आहेत टी काढून टाकावीत
- शेती मध्ये परकीय गुंतवणूक इतर उद्योगांप्रमाणे करू द्यावी
हे न केल्यास .. भारत एक तर या कराराबाहेर राहून भविष्यातील फायद्यांना पराङ्मुख होईल. किंवा भारत या करारात अविचाराने सामील होईल आणि भारतीय उत्पादन क्षेत्र प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर भरडले जाईल.
त्याउलट जर भारतीय उत्पादकांना विश्वासात घेऊन, परदेशी व्यवसायांशी स्पर्ध करण्याआधी भारतीय व्यवसायांच्या पायातील बेड्या काढून टाकून, आणि दुष्परिणामांना तोंड देण्याची योजना आखली तर भारतीय उत्पादक RCEP ला केवळ तोंडच देऊ शकतील असे नाही तर त्यातून स्वतःचा विकास मोठ्या प्रमाणावर साधू शकतील