Tweet
आज अमेरिकेत एक फार चांगली आणि मोठी गोष्ट घडली. अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी आणि तृतीयपंथी लोकांना समाजात भेदभावपूर्वक वागणूक बेकायदा असेल असे जाहीर केले. यातून त्या लोकांना तर संरक्षण मिळालेच परंतु अमेरिकेच्या न्यायालयांच्या उज्ज्वल परंपरेत एक मानाचा तुरा खोचला गेला.
अमेरिकेचे सुप्रीम कोर्ट ९ न्यायाधीशांचे असते. त्यावरील नेमणूक आजन्म असते. अमेरिकेत सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधिशांचा इतिहास अतिशय पुरोगामी आहे. अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्ष हा परंपरावादी आणि डेमोक्रॅट्स हे पुरोगामी आहेत. रिपब्लिकन लोकांना धर्म संस्कृती - विशेषतः कॅथॉलिक धर्म आणि गोऱ्या लोकांची संस्कृती टिकवण्याकडे कल असतो. तर डेमोक्रॅट पक्ष हा माणसांचे - विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या मागास - वर्गाचे प्रश्न सोडवण्यात जास्त पुढे असतो. आपला अजेंडा पुढे ढकलण्यासाठी सुप्रीम कोर्टावर आपल्या विचारसरणीचे न्यायाधीश नियुक्त करण्यासाठी दोन्ही पक्षांचा मोठा अट्टाहास असतो. परंतु रिपब्लिकन पक्षाचे दुर्दैव आणि अमेरिकेचे सुदैव असे कि त्यांनी नेमलेले बरेचसे परंपरावादी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टात गेले कि पुरोगामी निर्णय देऊ लागतात. अमेरिका पुरोगामी आहे म्हणून श्रीमंत आहे. परंतु अर्थातच रिपब्लिकन लोकांना तसे वाटत नाही.
ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून त्याने आपल्याला हवे तसे दोन न्यायाधीश नेमले. त्यापैकी एकाचे नाव निल गोरसुच आणि दुसऱ्याचे नाव ब्रेट कॅव्हाना. दोघेही अगदी तावून सुलाखून निवडलेले. ट्रम्प च्या काळात अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट निर्णयाकरित्या परंपरावादी न्यायाधीशांनी सजले आहे. ९ पैकी ५ न्यायाधीश रिपब्लिकन लोकांनी नेमलेले आणि ४ डेमोक्रॅट्स नि नेमलेले आहेत. त्यामुळे रिपब्लिकन लोकांना खात्री वाटत होती कि आता परंपरावादी विचार जोरात रेटता येतील. मागच्या काही महिन्यात काही निर्णय तसे दिले गेले देखील. परंतु ते तितके महत्वाचे नव्हते. आज मात्र सुप्रीम कोर्टात दोन रिपब्लिकन नियुक्त न्यायाधीशांनी पुरोगामी न्यायाधीशांशी हातमिळवणी करत समलिंगी आणि तृतीयपंथी लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल असा निर्णय दिला आणि मोठा इतिहास घडवला.
मागच्या १ महिन्यात ट्रम्प सरकारने समलिंगी आणि तृतीयपंथी व्यक्तींना असलेले कायद्याचे संरक्षण काढून घेतले जाईल असे नियम जाहीर केले होते. एक महिन्याच्या आता अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णायक रित्या पाणी फिरवले. हे करताना त्यांनी १९६८ सालच्या सिव्हिल राईट्स कायद्याचा आधार घेतला. त्या कायद्या नुसार अमेरिकेत कोणीही लिंगावर आधारित भेदभाव करणे हे बेकायदा आहे. गंमत अशी कि १९६८ चा कायदा समलिंगी आणि तृतीयपंथी लोकांबद्दल काही बोलत नाही. त्यात इतकेच म्हटले आहे कि "लिंगावर आधारित भेदभाव करणे बेकायदा आहे".
त्यावर भाष्य करताना न्यायाधीशांनी आजच्या निकालात म्हटले कि जरीही १९६८ चा कायदा समलिंगी आणि तृतीयपंथी लोकांबद्दल काही बोलत नाही तरीही कायदा स्पष्ट बोलतो आहे कि लिंगावर आधारित भेदभाव चालणार नाही. त्यामुळे १९६८ कायदा जसाचा तसा समलिंगी आणि तृतीयपंथी लोकांना लागू आहे.
सर्वात आश्चर्याची गोष्ट अशी कि हे मत रिपब्लिकन नियुक्त नील गोरसुच या न्यायाधीशाने दिले.
मित्रानो पुन्हा एकदा सांगतो पुरोगामी राष्ट्रे यशस्वी आणि श्रीमंत आहेत कारण ती धर्म आणि संस्कृती पेक्षा मानवी मूल्यांना जास्त मोठी मानतात. अमेरिका श्रीमंत आणि बलाढ्य आहे कारण अमेरिका पुरोगामी आहे. अमेरिकेचे पुरोगामी स्वरूप टिकवण्यात आणि वाढवण्यात इथल्या न्यायालयांचे मोठे योगदान आहे.
अमेरिकेचे सुप्रीम कोर्ट ९ न्यायाधीशांचे असते. त्यावरील नेमणूक आजन्म असते. अमेरिकेत सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधिशांचा इतिहास अतिशय पुरोगामी आहे. अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्ष हा परंपरावादी आणि डेमोक्रॅट्स हे पुरोगामी आहेत. रिपब्लिकन लोकांना धर्म संस्कृती - विशेषतः कॅथॉलिक धर्म आणि गोऱ्या लोकांची संस्कृती टिकवण्याकडे कल असतो. तर डेमोक्रॅट पक्ष हा माणसांचे - विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या मागास - वर्गाचे प्रश्न सोडवण्यात जास्त पुढे असतो. आपला अजेंडा पुढे ढकलण्यासाठी सुप्रीम कोर्टावर आपल्या विचारसरणीचे न्यायाधीश नियुक्त करण्यासाठी दोन्ही पक्षांचा मोठा अट्टाहास असतो. परंतु रिपब्लिकन पक्षाचे दुर्दैव आणि अमेरिकेचे सुदैव असे कि त्यांनी नेमलेले बरेचसे परंपरावादी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टात गेले कि पुरोगामी निर्णय देऊ लागतात. अमेरिका पुरोगामी आहे म्हणून श्रीमंत आहे. परंतु अर्थातच रिपब्लिकन लोकांना तसे वाटत नाही.
ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून त्याने आपल्याला हवे तसे दोन न्यायाधीश नेमले. त्यापैकी एकाचे नाव निल गोरसुच आणि दुसऱ्याचे नाव ब्रेट कॅव्हाना. दोघेही अगदी तावून सुलाखून निवडलेले. ट्रम्प च्या काळात अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट निर्णयाकरित्या परंपरावादी न्यायाधीशांनी सजले आहे. ९ पैकी ५ न्यायाधीश रिपब्लिकन लोकांनी नेमलेले आणि ४ डेमोक्रॅट्स नि नेमलेले आहेत. त्यामुळे रिपब्लिकन लोकांना खात्री वाटत होती कि आता परंपरावादी विचार जोरात रेटता येतील. मागच्या काही महिन्यात काही निर्णय तसे दिले गेले देखील. परंतु ते तितके महत्वाचे नव्हते. आज मात्र सुप्रीम कोर्टात दोन रिपब्लिकन नियुक्त न्यायाधीशांनी पुरोगामी न्यायाधीशांशी हातमिळवणी करत समलिंगी आणि तृतीयपंथी लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल असा निर्णय दिला आणि मोठा इतिहास घडवला.
मागच्या १ महिन्यात ट्रम्प सरकारने समलिंगी आणि तृतीयपंथी व्यक्तींना असलेले कायद्याचे संरक्षण काढून घेतले जाईल असे नियम जाहीर केले होते. एक महिन्याच्या आता अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णायक रित्या पाणी फिरवले. हे करताना त्यांनी १९६८ सालच्या सिव्हिल राईट्स कायद्याचा आधार घेतला. त्या कायद्या नुसार अमेरिकेत कोणीही लिंगावर आधारित भेदभाव करणे हे बेकायदा आहे. गंमत अशी कि १९६८ चा कायदा समलिंगी आणि तृतीयपंथी लोकांबद्दल काही बोलत नाही. त्यात इतकेच म्हटले आहे कि "लिंगावर आधारित भेदभाव करणे बेकायदा आहे".
त्यावर भाष्य करताना न्यायाधीशांनी आजच्या निकालात म्हटले कि जरीही १९६८ चा कायदा समलिंगी आणि तृतीयपंथी लोकांबद्दल काही बोलत नाही तरीही कायदा स्पष्ट बोलतो आहे कि लिंगावर आधारित भेदभाव चालणार नाही. त्यामुळे १९६८ कायदा जसाचा तसा समलिंगी आणि तृतीयपंथी लोकांना लागू आहे.
सर्वात आश्चर्याची गोष्ट अशी कि हे मत रिपब्लिकन नियुक्त नील गोरसुच या न्यायाधीशाने दिले.
मित्रानो पुन्हा एकदा सांगतो पुरोगामी राष्ट्रे यशस्वी आणि श्रीमंत आहेत कारण ती धर्म आणि संस्कृती पेक्षा मानवी मूल्यांना जास्त मोठी मानतात. अमेरिका श्रीमंत आणि बलाढ्य आहे कारण अमेरिका पुरोगामी आहे. अमेरिकेचे पुरोगामी स्वरूप टिकवण्यात आणि वाढवण्यात इथल्या न्यायालयांचे मोठे योगदान आहे.
Comment